उत्तर प्रदेश में अप्रैल के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड गेहूं खरीद

1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद: योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि

गांवों तक पहुंचे मोबाइल क्रय केंद्र, अब तक 20409 किसानों से हो चुकी है खरीद | 3.56 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण | 15 जून तक चलेगा खरीद अभियान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गेहूं खरीद ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान-हितैषी नीतियों के चलते पहली बार अप्रैल के पहले सप्ताह में ही 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद दर्ज की गई है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की योजनाबद्ध रणनीति, मोबाइल क्रय केंद्रों की तैनाती और किसानों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारण संभव हो सकी है।

✅ मोबाइल केंद्रों के जरिए खेतों तक पहुंची सरकार 

इस बार गेहूं खरीद को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने परंपरागत केंद्रों के साथ-साथ मोबाइल क्रय केंद्रों की भी व्यवस्था की है। यह केंद्र गांवों में जाकर सीधे खेतों पर ही गेहूं की तौल कर रहे हैं। इस पहल ने किसानों को परिवहन की समस्या से मुक्ति दिलाई है और उन्हें अपनी उपज बेचने में आसानी हुई है।

मुख्य विशेषताएं:

• कटाई के पहले ही गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क
• खरीद के लिए प्रेरित किया गया
• केंद्रों पर शुद्ध पेयजल और बैठने की व्यवस्था
• अवकाश के दिन भी केंद्र खुले

🧾 20409 किसानों से अब तक खरीदा गया गेहूं, 15 जून तक चलेगी खरीद

राज्य में अब तक 20409 किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि 3.56 लाख से अधिक किसान पंजीकरण करवा चुके हैं। गेहूं की खरीद प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी।
किसानों से आग्रह किया गया है कि वे ओसाकर, मिट्टी-धूल रहित और सुखाकर गेहूं क्रय केंद्रों पर लाएं ताकि गुणवत्ता जांच में कोई समस्या न हो।

💰 MSP में ₹150 की वृद्धि, अब समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति कुंतल

इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2425 प्रति कुंतल तय किया है, जो पिछले वर्ष के ₹2275 से ₹150 अधिक है। यह बढ़ोतरी किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

खरीद व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए खाद्य विभाग समेत 8 एजेंसियों के माध्यम से 5780 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।

🧾 100 कुंतल तक बिना सत्यापन बिक्री की सुविधा

सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया है – अब पंजीकृत किसान बिना सत्यापन के 100 कुंतल तक गेहूं बेच सकते हैं। सत्यापन के बाद किसान अपनी उत्पादन क्षमता के तीन गुना तक गेहूं बेच सकते हैं।
इस व्यवस्था से उन किसानों को राहत मिलेगी जिनके दस्तावेजों में त्रुटि है या सत्यापन में विलंब हो रहा है।

💳 48 घंटे में सीधे खाते में भुगतान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को 48 घंटे के भीतर उनके आधार लिंक बैंक खातों में भुगतान कर दिया जाए। यह भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से होगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और कोई बिचौलिया हस्तक्षेप न कर सके।

📊 योगी सरकार में किसानों को 43424.44 करोड़ रुपये का भुगतान

वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक के दौरान योगी सरकार ने किसानों से 233.99 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, और 49.69 लाख किसानों को ₹43424.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
जबकि पूर्ववर्ती सरकार (2012-17) के दौरान सिर्फ 94.38 लाख मीट्रिक टन खरीद हो सकी और कुल भुगतान 12808 करोड़ रुपये तक सीमित रहा।
इससे साफ है कि योगी सरकार में किसानों को तीन गुना से अधिक समर्थन और लाभ मिला है।

☎️ समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी

किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001800150 जारी किया है। साथ ही किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, या ब्लॉक विपणन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

🔚 साऱांश

उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद का यह नया रिकॉर्ड केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में वास्तविक बदलाव का प्रतीक है। सरकारी केंद्रों तक किसानों की सीधी पहुंच, मोबाइल केंद्रों की सुविधा, पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया और समय पर मदद ने किसानों का विश्वास और सहयोग अर्जित किया है।