गन्ना किसानों को राहत दिलाने के लिए यूपी सरकार ने उठाया सख्त कदम
लखनऊ, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली तीन चीनी मिलों — गोला, पलिया और खम्भारखेड़ा के खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र (RC) जारी कर दिए गए हैं। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों और प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, वीना कुमारी जी के आदेश के अनुपालन में की गई है।
गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में लगातार देरी की जा रही थी, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इन मिलों से बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व बकाया की तरह जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।
अब तक 84% गन्ना मूल्य का भुगतान
गन्ना विभाग के अनुसार, पेराई सत्र 2024-25 में प्रदेश की 122 में से 51 चीनी मिलों ने 100% गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है, जबकि 34 मिलों ने 84% से अधिक का भुगतान किया है। यह प्रगति विभाग द्वारा समय-समय पर की गई समीक्षा बैठकों और दिए गए निर्देशों का परिणाम है।
लापरवाही पर चेतावनी
गन्ना आयुक्त ने स्पष्ट किया कि गन्ना मूल्य भुगतान की दैनिक निगरानी की जा रही है। जिन मिलों ने भुगतान में लापरवाही दिखाई है, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। अन्य मिलों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकता में किसान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। गन्ना मूल्य भुगतान में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।
