फार्मर रजिस्ट्री’ से किसानों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ — उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की नई पहल
सशक्त व समृद्ध किसान ही उत्तर प्रदेश की पहचान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की पहल से किसानों को डिजिटल पहचान
लखनऊ,-उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए ‘फार्मर रजिस्ट्री’ (किसानों की डिजिटल पहचान) कार्यक्रम शुरू किया है। इस रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह योजना किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री?
फार्मर रजिस्ट्री किसानों की एक डिजिटल पहचान प्रणाली है, जिसके माध्यम से उन्हें कृषि विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। इससे किसानों को योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड, 2. भूमि से संबंधित दस्तावेज 3.मोबाइल नंबर
फार्मर रजिस्ट्री के लाभ
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सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आवेदन के स्वतः प्राप्त होगा।
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कृषि कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी।
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किसानों को भूमि, फसल एवं अन्य वास्तविक स्थिति के अनुसार लाभ मिलेगा।
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डिजिटल माध्यम से किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी।
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कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ एक ही प्लेटफार्म से।
फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया
- किसान को www.upfr.agristack.gov.in/farmer-registry-up
- वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- आधार कार्ड से ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है।
- भूमि विवरण एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण पूरा होने पर किसान को डिजिटल पहचान प्राप्त होगी।
कहां से बनवा सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री?
किसान जन सेवा केंद्र (CSC), सहायक ऐप, सेल्फ ऐप, या कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर अपनी रजिस्ट्री तैयार करा सकते हैं।
सरकार की अपील
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किसानों से अपील की है कि वे “किसान स्मार्ट” या “डिजिटल एप्लीकेशन” का उपयोग करते हुए फार्मर रजिस्ट्री शीघ्र बनवाएं। इससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुँचेगा।
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