ओलावृष्टि पर सरकार का बड़ा फैसला, 239 करोड़ की राहत मंजूर
जयपुर, राजस्थान सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस और संवेदनशील निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश के 8 जिलों के 143 गांवों के 70 हजार 366 किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इन किसानों के लिए आपदा राहत कोष से 239 करोड़ रुपये की आदान-अनुदान राशि की स्वीकृति दी है।
यह राहत राशि रबी फसल सीजन 2024-25 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस वर्ष ओलावृष्टि से किसानों की फसलें व्यापक रूप से प्रभावित हुई थीं। खासकर 8 जिलों की 18 तहसीलों के गांवों में भारी नुकसान हुआ। किसानों की परेशानी को समझते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए थे ताकि नुकसान का सही मूल्यांकन हो सके और किसानों को त्वरित राहत मिल सके।
राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन 143 गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा दर्ज किया गया। इसके आधार पर राज्य सरकार ने इन्हें अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया और किसानों को राहत देने की प्रक्रिया तेज कर दी। अब 239 करोड़ रुपये की राशि सीधे प्रभावित किसानों को वितरित की जाएगी, जिससे उन्हें आगामी खेती की तैयारियों में सहायता मिल सकेगी।
राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य प्रमुख कदमों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गेहूं पर एमएसपी बोनस, ब्याज मुक्त फसली ऋण, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम वितरण शामिल हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं।
कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे समय पर लिया गया संवेदनशील निर्णय बताया है, जिससे किसानों को बड़ा संबल मिलेगा।
