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किसानों के लिए सस्ती दरों पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध

राज्य सरकार का सराहनीय कदम भोपाल। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सस्ते दामों पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल से किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा […]

राज्य सरकार का सराहनीय कदम

भोपाल। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सस्ते दामों पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल से किसानों को अत्यधिक लाभ हो रहा है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख 15 हजार 772 किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत 66 हजार 412 किसानों को लाभ प्रदान किया गया है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव

कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार
केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित ‘आत्मा’ कार्यक्रम के तहत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण, कृषि विज्ञान मेले और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में इस योजना का लाभ 2 लाख 35 हजार 767 किसानों तक पहुंचा है।

बीज ग्राम कार्यक्रम
बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत 2 लाख 92 हजार 750 किसानों को 80 हजार 275 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। किसानों को नि:शुल्क स्वाइल हेल्थ कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं। बीते दो वर्षों में 9 लाख 73 हजार 250 किसानों को यह कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे किसानों को उर्वरक और पोषक तत्वों के सही उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन पर इकाई लागत का 55% और अन्य किसानों को 45% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 17 हजार 496 किसानों को इसका लाभ मिला है।

नलकूप खनन और जैविक खेती को प्रोत्साहन
नलकूप खनन पर पंप स्थापना के लिए 75% तक, अधिकतम 15 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में 212 किसानों को इसका लाभ मिला। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2169 समूहों को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 43 हजार 380 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है।

प्राकृतिक कृषि के लिए कदम
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। यह कदम किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

राज्य सरकार की ये योजनाएँ कृषि क्षेत्र में विकास और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

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