सरकारी योजनाएं

“ग्रामीण सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की पहल”

सहकारिता मंत्रालय ने जुलाई 2021 में गठित होने के बाद से ही सहकारी संघवाद की भावना केसाथ काम कर रहा है और संघ सूची में उल्लिखित अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है. मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 8 फरवरी, 2024 […]